बारामती तहसिल कार्यालयात उशिरा येणाऱ्या १० कर्मचाऱ्यांना तहसीलदार यांनी काढल्या नोटीसा..
२४ तासात खुलासा सादर करण्याचे तहसीलदार यांचे आदेश..
बारामती : बारामतीचे लोकप्रतिनिधी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सातत्याने विकास कामे, भव्य दिव्य शासकीय इमारती बांधून, बारामतीच्या वैभवात भर टाकत असतात. मात्र याच शासकीय इमारतीत काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना याचे भानच राहत नाही की काय ? असे म्हणटले तरी वावगे ठरणार नाही. बारामतीच्या तहसिल कार्यालयामध्ये शासकीय कामकाजा वेळी अनेक कर्मचारी हे कार्यालयीन वेळेत कामाच्या ठिकाणी हजर नसतात. शासकीय कार्यालयीन वेळ ठरवुन दिलेली असताना कर्मचारी मात्र वेळ पाळताना दिसत नाहीत. त्यामुळे जनतेला आपली कामे करून घेण्यासाठी अडचणीना सामोरे जावे लागते.
ज्ञानगंगा सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष युवराज पोटे यांनी २७ जुलै रोजी बारामतीच्या तहसिल कार्यालयाची पाहणी केली असता त्यांना सकाळी १० वाजून १२ मिनिटे झाली तरी कर्मचारी यांनी हजर रजिस्टर वरती आपली हजेरी नोंदवली नव्हती. यावेळी उपस्थित कर्मचारी यांनी आपले ओळखपत्र दर्शनी भागात लावले नसल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब कार्यालयीन शिस्त राखण्यासाठी व प्रशासनाची जनमानसातील प्रतिमा मलीन करणारी असल्याने युवराज पोटे यांनी बारामती तहसीलदार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर तहसीलदार नितीन शिंदे यांनी तात्काळ २४ तासाच्या आत १० कर्मचाऱ्यांना खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यामध्ये १) श्रीमती शिंदे.वं.उ.अव्वल कारकून २)श्रीमती लोखंडे.प्र. सं.पुरवठा अव्वल कारकून ३) श्री. डिस्टेवाड शी.रा.अव्वल कारकून ४) श्री जगदाळे.र.ना.अव्वल कारकून ५) श्रीमती.चौधर. दि. दि.महसूल सहाय्यक ६) श्रीमती खाडे. का.वि.महसूल सहाय्यक ७) श्रीमती बंडगर सु.धो.महसूल सहाय्यक ८) श्री.गायकवाड रा. व.तलाठी ९) श्री.भगत प्र.सु.तलाठी १०) श्री बडगे वि.बा.शिपाई.या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. सदर नोटिसमध्ये महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील)नियम १९७९ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही का करू नये. याबाबत २४ तासाच्या आत खुलासा सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आलेले आहे.
युवराज पोटे ( अध्यक्ष - ज्ञानगंगा सेवाभावी संस्थेचे ) : "प्रशासनातील वेळेचे महत्त्व टिकून राहण्यासाठी व कार्यालयीन कामकाज वेळेवर शिस्तबद्ध पध्दतीने चालू राहण्यासाठी बायोमेट्रिक हजेरी सयंत्र बसविणे व कामकाज जागा सोडताना नोंदवही मध्ये कारण नोंदविणे याबत प्रशासनाने दखल घेतली. तर सर्वसामान्य जनता मोठ्या प्रमाणात त्रासातून मुक्त होईल.परंतु प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे याची खंत वाटते.

टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा